नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थबारे कानुन

नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थबारे कानुन

Gopal Bhandari
गोपाल भण्डारी

भनिन्छ कानुनको उदेश्य औचित्य स्थापित गर्नु,न्यायको रक्षा गर्नु र अनुचित कार्यबाट छुटकारा दिलाउनु हो । देशभित्रका युरेनियम अन्वेषण गरी प्रशोधन गर्दा आणविक विकासमा पाइलो सार्न सहयोग पुग्छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली २०५६ मा, सरकारले युरेनियम, सुन र हीरालाई जंगी खानीका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसको अन्वेषण, उत्खननको एक मात्र अधिकार खानी विभागलाई दिएको छ । उत्खननका लागि पहिले संसद्बाट न्युक्लियर ऐन ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा रसायन विश्लेषण तथा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला छैन, उत्खनन गर्नैपरे बाहिरी देशको कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो वा तेस्रो पक्षलाई काम दिनचाहिँ छिमेकी मुलुकको रणनीतिक स्वार्थका कारण सम्भव देखिँदैन । नेपालले सन् २००८ को जुलाईमा एजेन्सीको सदस्यता लिएपछि मात्र कानून बनाउनुपर्ने खाँचो महशुस गरिएको हो । रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग र ओसारपसार तीव्र बनिरहेका बेला नेपालमा भने अहिलेसम्म यसको कानुन बनेको छैन । वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने न्युक्लियर पदार्थको नियमन गर्ने कानुन नहुँदा दुरुपयोग हुने ठूलो सम्भावना बढेर गएको छ । चितवनको भरतपुस्थित बीपी कोइराला ममोरियल क्यान्सर अस्पतालले उपयोगपछि फिर्ता पठाएको रेडियोधर्मी पदार्थ राजधानी ल्याउँदै गर्दा बाटैबाट हराएको थियो । नेपालमा अहिलेसम्म आणविक ऐन नबनेकाले उत्खनन सरकार आफैंले गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई दिने वा विदेशी सहयोग लिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्दछ । युरेनियम अध्ययन र उत्खननका लागि सरकारले छिट्टै सेफ्टी मेजरमेन्ट र आणविक ऐन ल्याउनुपर्छ । यूरोप अमेरिकामा लागू भइरहेको मापदण्ड नेपालमा लागु नहुने भएकोले हामीले कानून बनाउदा नेपाल सुहाउँदो पनि बनाउनुपर्छ ।

केहि बर्ष अघि विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले रेडियोधर्मी पदार्थको ऐन कानुन बनाउन आणविक ऐन मस्यौदा कानुन आयोग पठाएको थियो । नेपालमा यस विषयका विज्ञविशेषज्ञ नहुँदा र सरकारी निकाय बीचको अन्योलता र ढिलासुस्तीले ऐन कानुन बनाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो । रेडियोधर्मी कानून बनाउन गत वर्ष आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन भएको थियो । कार्यदलमा सरोकारवाला मन्त्रालय र आयोगका पदाधिकारी, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का बैज्ञानिक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान संकायका प्राध्यापक संलग्न विज्ञ छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सीले मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव समेत दिएपनि आयोगले थप प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अहिले यस सम्बन्धी रुपरेखा तयार पारी कानुन आयोगले गत असोज महिनामा पुनः विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

About Author

साइन्स इन्फोटेक

साइन्स इन्फोटेक अनलाईन पत्रिका हो ।