गरिबी निवारणमा प्रतिबद्धता

गरिबी निवारणमा प्रतिबद्धता

गरिबी निवारणमा प्रतिबद्धता । गरिबी निवारण नेपालमा गरिने प्रत्येक विकास प्रयासको निमित्त एउटा फोकल प्वाइन्ट अर्थात् केन्द्रबिन्दु रहिआएको छ । त्यसो त विगतका नवौं र दशौं पञ्चवर्षीय योजनामा गरीबी निवारणतर्फ निकै जोड दिइएको थियो । त्यसपछिका योजनामा पनि गरिबी निवारण प्रमुख विषय बन्दै आएको छ । तथापि गरिबी निवारण सम्बन्धी यी विभिन्न प्रयासहरूको वावजुद नेपालमा गरिबीको रेखामुनी रहन विवश व्यक्तिहरूको संख्या अपेक्षितरूपमा घट्न सकिरहेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा हाल ४२ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । वास्तविकता यो भन्दा पनि भयावह छ ।

विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित एक बुलेटिन अनुसार दैनिक एक अमेरिकी डलर भन्दा कम आम्दानी भएको व्यक्तिलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी पर्ने व्यक्तिहरूको सूचिमा राखिएको छ । विश्व बैंकको यस बुलेटिनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा अहिले ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । गरिबी वास्तवमा मानव सभ्यताकै निमित्त सबैभन्दा ठूलो कलंक हो भन्दा हुन्छ । मानव समुदायको निमित्त गरिबी एउटा यस्तो कुचक्र हो, जसको वरिपरि अनेकन प्रकारका समस्याहरूले चक्र लगाइरहेको हुन्छ । जस्तो रोग, भोक, अशिक्षा, चोरीडकैती, बालश्रम, लागू औषध दुव्र्यसनजस्ता समस्याहरूको पछाडि पनि मूलरूपमा गरिबी नै प्रमुख कारक तत्वको रूपमा रहेको हामी पाउँछौँ । भनाइ नै छ– भोको पेटले जुनसुकै अपराध गर्न सक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा गरिबी बढ्नुको प्रमुख कारणहरूमा जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, बेरोजगारी र खस्कँदो आर्थिक स्थिति नै हो भन्ने सम्बद्ध विशेषज्ञहरूको धारणा रहेको पाइन्छ । विशेषज्ञहको धारणा जे जस्तो रहे तापनि हामीले बुझेको एउटा सामान्य कुरा के हो भने नेपालको कूल जनसंख्यामध्ये झण्डै ८० प्रतिशत मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् र यसरी बसोबास गर्ने जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विकट ग्रामीण क्षेत्रमा रहने गर्दछन् । त्यसैले गरिबी निवारणको कुरा गर्दा हामीले हाम्रा विकासका प्रयासहरू सदैव तिनै ग्रामीण जनतामा केन्द्रित रहेर गर्नुपर्ने हन्छ । यसरी ग्रामीण जनताको कुरा गर्दा नेपालको कूल जनसंख्यामध्ये झण्डै आधा हिस्सा ओगटेर बसेका नेपाली महिलाहरूको सहभागितालाई हामी उपेक्षा गर्न सक्तैनौँ । अहिलेसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, आय आर्जन आदि जस्ता विकासमूलक गतिविधिमा नेपाली महिलाहरूलाई अझै पनि वान्छितरूपमा समेट्न सकिएको छैन ।
अब अलिकति शिक्षाको सन्दर्भमा कुरा गरौँ । कुनै पनि मुलुकको चौतर्र्र्फी विकासको लागि शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । यसमा कसैको पनि असहमति नहोला । नेपालको शैक्षिक स्थितिमा एकपटक सरसर्ती नजर लगाउने हो भने सन्तोषको सास फेर्न सकिने अवस्था छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा केही महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको विश्व मानव विकास प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा प्रौढ महिलाहरूको साक्षरता प्रतिशत २६ र पुरुषको प्रतिशत ५६ रहेको छ । साक्षरताको यो प्रतिशत भनेको वास्तवमा सामान्य लेखपढसम्म गर्न सक्ने व्यक्तहरूको एउटा संख्यामात्र हो । साक्षर व्यक्तिहरूको यो सीमित संख्याबाट राज्यले गरिबी निवारणको दिशामा कुन र कस्तो ठोस योगदानको अपेक्षा राख्ने ? बेरोजगारीको समस्या पनि नेपालमा विकराल बन्दै गइरहेको छ ।
गरिबी र बेरोजगारी समस्या सम्बन्धी चर्चा गर्दा यी दुई बीच हावा र हुरीको जस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । जसरी हावा तीव्र गतिले चल्न थाले पछि त्यसले हुरी बतासको रूप धारण गर्न पुग्दछ । त्यसैगरी चर्को बेरोजगारीले गरिबीको समस्या अरू जटिल बनाइदिन्छ । त्यसैले गरिबी निवारणको कुरा गर्दा शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरू प्राथमिकताका साथ सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि नेपाल राज्यको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका दलित एवम् उत्पीडित वर्ग वा व्यक्तिहरूको निम्ति उत्पादनशील कार्यहरू जस्तै ः सुलभ कर्जा प्रवाह, सीप विकास, प्राविधिक एवम् व्यावसायिक तालिम, महिला जागृति अभियान आदि जस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विडम्बना ¤ यही छ कि यी कार्यक्रमहरू उपयोगीमूलक साबित हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
त्यसो त, गरिबीको समस्या अहिले नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी समस्याकै रूपमा देखा परिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव विकास प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार विश्वमा अहिले ७९ करोड मानिसहरू गरिवी र भोकमरीमा छन् । त्यसमा पनि राष्ट्रसंघले उल्लेख गरे अनुसार दैनिक १ डलरभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिबका रूपमा गणना गर्ने हो भने विश्वमा अहिले झण्डै १ अर्ब २० करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यसमा पनि आधा भन्दा बढी त दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमै छन् । यसरी विश्व समुदायमै गरिबी एउटा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेको छ ।
जहाँसम्म नेपालमा गरिबी निवारणको लागि सरकारीस्तरमा भएको प्रयासको कुरा छ, विगतका वर्षहरूमा पनि केही महत्वपूर्ण प्रयासहरू अवश्य भएका हुन् । यस्ता प्रयासको कुरा गर्दा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, गणेशमान सिह शान्ति अभियान, २० वर्षीय दीर्घकालीन कृषि योजना, महिला जागृति एवम् स्वरोजगार कार्यक्रम आदिलाई लिन सकिन्छ । सरकारले सुरु गरेका यी सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू मूलतः गरिबी निवारणतर्फ नै लक्षित थिए । गरिबी निवारणका यी कदमहरूलाई सराहनीय मान्दामान्दै पनि नेपालको सन्दर्भमा एउटा कटु यथार्थ के रहिआएको छ भने, योजना र कार्यक्रम जतिसुकै राम्रो र आकर्षक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष जहिले पनि कमजोर र फितलो हुने गर्दछ । फितलो कार्यान्वयनले गर्दा जनउपयोगीमूलक मानिएका कतिपय आयोजनाहरू पूरा हुन नपाउँदै बीचैमा तुहिन पुगेको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । यहाँसम्म कि नेपाल सरकारद्वारा गरिवी निवारणको लागि उच्च प्राथमिकता दिँदै गठित उच्चस्तरीय निकायको रूपमा रहेका गरिवी निवारण कोष समेत अहिले भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यो अत्यन्त दुःखलाग्दो कुरा हो । मुख्य कुरा के हो भने, सरकारले जतिसुकै राम्रो मनसायले योजना थालनी गरेको भए तापनि राजनीतिक इच्छाशक्ति वा राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावमा त्यो एउटा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने राजनीतिक नाराजस्तो मात्र साबित हुन पुग्छ । अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । त्यसैले कुनै पनि योजना वा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता वा इच्छाशक्ति अपरिहार्य हुन्छ ।

साभार : राजेशमान के.सी.,  मलया खबर डट कम

About Author

साइन्स इन्फोटेक

साइन्स इन्फोटेक अनलाईन पत्रिका हो ।

Write a Comment

Only registered users can comment.