विधुतीय कारोबार ऐन (Cyber Law) भनेको के हो ?

विधुतीय कारोबार ऐन (Cyber Law) भनेको के हो ?

विद्युतीय तथ्याङ्क आदान-प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तबरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न बनाईएको ऐनलाई विद्युतीय(इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन भनिन्छ । बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न अहिलेसम्म कानून बनेको छैन भने विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन विद्युतीय कारोबारको सहजताका लागि बनेकाले साइवर अपराध नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानून आवश्यक पर्छ ।

विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल रेकर्डलाई कानूनी मान्यता दिन तथा यसको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न २०६१ मा यो ऐनको मस्यौदा बनाएको थियो भने २०६३ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । ऐनमा सूचनाप्रविधि न्यायाधीकरण गठन गरिने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म गठन गरिएको छैन । ऐन अनुसार सूचनाप्रविधि न्यायाधीकरणमा आईटीमा दक्खल राख्ने कानूनका विज्ञ, आईटी एक्सपर्ट र व्यवस्थापन विज्ञ सहितको तीन सदस्यीय समिति हुनुपर्छ । जसले, यस सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्छ ।

हालको ऐनमा  कम्प्युटर, इन्टरनेट विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री भनेपनि ती प्रचलित ऐन खुलाइएको छैन । गाली-बेइज्जती सम्बन्धी ऐनले अश्लील कुरा प्रकाशन, प्रसारण गर्न नहुने मात्रै भनेको छ । यो ऐनले चाहिं सामाजिक मूल्यमान्यता, व्यक्तिगत घृणा वा द्वेष फैलाउने, साम्प्रदायिकतामा खलल पुर्‍याउनेदेखि, बाल र वयस्क पोर्नोग्राफीदेखि अनलाइन ब्याङ्किङ, इमेल, इन्टरनेट, मोबाइल फोन प्रयोग गरेर हुने सबै किसिमका अपराधलाई समेट्न खोजेको छ ।

फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा अर्काको नाम, पासवर्ड दुरुपयोग गरेर तस्वीर राख्ने तथा धम्क्याउने समस्यालाई समाधान गर्ने कानून नहुँदा यही ऐन अनुसार कारबाही चलाइन्छ । अरूभन्दा यो ऐन अनुसार सजाय बढी हुने भएकाले सानो अपराधमा पनि फसाउने सम्भावना बढी छ । कानून अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी सजाय भएको मुद्दा दायर भएमा अदालतले पुर्पक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । तर, नेपालमा पुर्पक्ष गर्न नै तीन वर्ष पनि लाग्ने गरेको छ ।

कानुनमा के छ ?

विधुतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने:

(१) कम्प्युटर, इन्टरनेट विधुतीय संचार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्वका सामग्री वा कसैप्रति घूणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुनधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई रु १ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसुर बापट अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ ।

About Author

साइन्स इन्फोटेक

साइन्स इन्फोटेक अनलाईन पत्रिका हो ।

Write a Comment

Only registered users can comment.