उपत्यकामा ‘स्याटलाइट सिटी’ बनाइने

काठमाडौं : काठमाडौंलाई व्यवस्थित सहर बनाउन ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माणको पहल सुरु भएको छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणले सिटी निर्माणका लागि सम्भावित स्थान र सिटीमा समेट्ने क्षेत्रको विवरणसहितको अवधारणापत्र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको छ।  बढ्दो जनघनत्वमा उपलब्ध सेवासुविधा अपर्याप्त हुने भन्दै स्याटलाइट सिटीको अवधारणा ल्याइएको हो। ठूलो र सुविधा सम्पन्न सहरलाई आधार मानेर सेवासुविधा विकेन्द्रित हुने गरी निर्माण हुने निश्चित क्षेत्रफलका सहरलाई ‘स्याटलाइट सिटी’ भनिन्छ। उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा एकएकवटा ‘स्याटलाइट सिटी’ बनाउने राष्ट्रिय सहरी नीतिको दीर्घकालीन योजना रहे पनि पहिलो चरणमा काठमाडौंबाटै सुरु गर्न प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकालाई आधार बनाएर पूर्वक्षेत्रमा सिटी निर्माण गरिने उल्लेख छ।

व्यवस्थित सहर अनिवार्य भएकाले सिटीको अवधारणाअनुसार काठमाडौंका गोठाटार, मूलपानी, डाँछी, भद्रबास, आलापोट, बज्रयोगिनी, पुखुलाछी र सुन्टोलमा निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाउन भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको अवधारणापत्रमा गुरुयोजना तयार हुनुपूर्व त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण भइरहने र योजना लागू गर्दा असर पुग्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।
प्राधिकरणले ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४’ अनुसार निर्माण गर्न गराउन भनेको हो। मापदण्डअनुसार सडकको चौडाइ आठ मिटर र निर्माण गर्दा एक मिटर सेटब्याक छाडेर निर्माण गर्नुपर्छ। ‘स्याटलाइट सिटी’ मा व्यापारिक क्षेत्र, आवासीय, शैक्षिक, कूटनीतिक, पुरानो बस्ती, औद्योगिक क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, खेलकुद, गैरआवासिय नेपाली कोलोनी, वनजंगल तथा हरियाली पार्क, सहर विस्तार, कृषि र सहज सवारी क्षेत्रसहितको व्यवस्था हुनुपर्छ।

प्रधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले काठमाडौं उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा बढ्दो अव्यवस्थित निर्माणलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न सिटीको अवधारणा ल्याएको बताए। उनले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा निर्माणको गति यही अवस्था रहे योजनारहित भताभुंग सहर केही वर्षमै समस्या बन्ने बताए। ‘स्याटलाइट सिटी करिब पाँच हजारदेखि २५ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने अवधारणाअनुसार उपत्यकाका सभासद्, विभागीय मन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई समेत पत्र उपलब्ध गराएका छौं’, तिवारीले भने। प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ का अतिरिक्त काठमाडौं सहर गठन अदेश जारी गरिसकेको छ। केन्द्रीय स्तरमा विभागीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘निर्देशन समिति’ र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘प्राविधिक प्यानल’ गठन गर्ने उल्लेख छ। दुवै संस्थाको सदस्यसचिवमा प्रधिकरणका विकास आयुक्त रहनेछन् भने स्थानीय स्तरमै व्यवस्थापन तथा उपभोक्त समिति गठन गरेर कार्य अगाडि बढ्ने उल्लेख छ।

प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त योगेश्वर पराजुलीले नीतिमै रहेकाले कार्यक्रम ढिलोचाँडो प्रयोगमा आउने बताए। उनले सडक विस्तार योजनासँगै स्याटलाइट सिटीको अवधारणासमेत अगाडि सारिएको बताए। उनले भने, ‘नीति निर्माण र कार्यान्वयनको उच्च तहमै छलफल भइरहेको छ। केही समयमै यसको सकारात्मक सूचना हामी बाड्नेछौं।’ जनगणना २०६८ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ३५ लाख र सहरीकरणको वृिद्धदर ६ प्रतिशत छ। काठमाडौंमा जनघनत्व थपिँदै गए सडक, बिजुली, खानेपानी, यातायातजस्ता आधारभूत आवश्यकता र पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अनिवार्य आवश्यकता बाँडफाँट तथा उपलब्धतामा कमी तथा एकरूपता नहुने भएकाले स्याटलाइट सिटीको आवश्यकता रहको विज्ञ बुझाइ छ। नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले स्याटलाइट सिटी नभएकै कारण काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य क्षेत्रमा अव्यवस्थित निर्माणले तीव्रता पाएको बताए। उनले भने, ‘अहिले असनमा वा चक्रपथभित्र निजी वा सरकारी केही निर्माण गर्नुपरे सम्भव छैन। आवश्यकता बढेको बढ्यै छ।’

साभार : दीपक खरेल, अन्नपूर्ण पोस्ट | २०७१ कार्तिक २३ आईतवार