नेपालमा खानी क्षेत्रको विकास

<

p style=”text-align: justify;”>भनिन्छ बिकास नै जीवन हो । बिकासले परिपक्वता र अनुभवको परिणाम स्वरुप आउने प्रगातिशील क्रमिक परिवर्तनलाई बुझाउछ । खानी तथा भूगर्भ विभाग नेपाल सरकारको एक एकाई हो जसले सम्पूर्ण भौगोलिक सर्वेक्षणहरू खानी उत्खनन खोज, व्यवस्थापन तथा यस सम्बन्धि नियम र कानूनको विकास, भू–वैज्ञानिक अन्वेषण र अध्ययन सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेदारी लिएको संस्था हो । अन्य देशको तुलनामा खानी तथा भूगर्भ विभागको इतिहास निकै छोटो ६०÷६५ वर्ष मात्र भएको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धानको १ सय ५० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ३ सय वर्षभन्दा बढी भएको पाइन्छ । ती मुलुकमा अहिले पनि भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान जारी राखी नयाँनयाँ कुरा पत्ता लागिरहेका छन् । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । खानी विभागले अलि व्यवस्थित रूपमा अध्ययन अनुसन्धान शुरू भएको ३०÷३५ वर्ष मात्र पुगेको छ । विभागले अध्ययन, अनुसन्धान गरी जेजति उपलब्धि प्राप्त गरेको छ, त्यो भौतिक पूर्वाधारको कमी र विभिन्न निकायका ऐननियम बाझेका कारण राष्ट्रले त्यसको पनि पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेको छैन । भौगर्भिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित भूगोलमा पुग्नैपर्छ । अहिलेसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धानले के देखाउँछ भने खनिज पदार्थका हिसाबले प्रत्येक भूभागको आआफ्नै महत्व छ । प्रत्येक भूभागमा महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ भेटिएका छन् र भविष्यमा पनि भेटिने सम्भावना छ । खाँचो छ, नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच, भौतिक पूर्वाधार र धैर्यको माध्यमबाट पत्ता लागेका खनिज पदार्थको सदुपयोग गर्नुका साथै नयाँनयाँ भण्डार पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
जलसम्पदाकै हाराहारीमा देशमा खनिज पदार्थको प्रचुर सम्भावना रहे पनि हालसम्म १२ प्रकारका खनिज पदार्थमात्र उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । देशका विभिन्न ९५ स्थानबाट हाल चुनढुङ्गा, कोइला, फलाम, काइनाइट, म्याग्नेसाइट, मार्बल, क्वार्ज, क्वार्जाइट, रेड क्ले, खरी, टुमालिन र जिङ्क उत्खनन भइरहेको छ । विभागमा ८४ वटा खानीजन्य उद्योग दर्ता भए पनि दुई दर्जनमात्र सञ्चालित छन् । दाङ, रोल्पा, सल्यान, प्युठान र पाल्पामा कोइला तथा पर्वतमा फलाम खानी सञ्चालित छन् भने राष्ट्रका अन्य भागमा उपलब्ध तामा, सिसा, अभ्रक, गन्धक, स्लेट, गेरु र ग्रेफाइट उत्खनन हुन सकेको छैन । गरगहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य धातु टुर्मालाइन जाजरकोटमा पाइए पनि उत्खनन गर्न बाँकी नै छ । खानी तथा खनिजजन्य उद्योगहरूको प्रशासनिक, प्राविधिक, आर्थिक लगायत अनुगमनसहित सबै अधिकार प्राप्त खनिज मन्त्रालय नै स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । खानी तथा खनिज अन्वेषणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, यस क्षेत्रको विकाससम्बन्धी अध्ययन, तालिम, अन्वेषण, सर्वेक्षण तथा प्रविधि विकास एवम् हस्तान्तरणको जिम्मेवारी खानी तथा भूगर्भ विभागको भए पनि बेग्लै ऐन बनाउन नसकिएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण आवश्यक ऐन नियम बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै खानी तथा खनिजजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुहुन्छ । खानी, पानी, पर्यटन र मानव संशाधनको समूचित विकास एवम् दोहनबाट राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने सङ्कल्प राजनीतिक नेतृत्वले नगरेसम्म आर्थिक क्रान्ति कोरा कल्पना मात्र हुन्छ ।