राष्ट्रिय समाचारसमाचार

चिकित्सा शिक्षा विधेयक सर्वसम्मत गराउने प्रयास जारी

१८ पुस, काठमाडौँ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित सङ्घीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास जारी राखेको छ । उपसमितिको आजको बैठकमा विधेयकमाथि सदस्यहरु बीच केही विषयमा मतान्तर देखिएपछि सहमति जुटाउन भन्दै बैठक स्थगन गरिएको छ ।

उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले प्रतिवेदनमा सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले थप छलफलका लागि आजको बैठक स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सदस्यबीच बैठक बसेर निष्कर्षमा पुगी छिट्टै सङ्घीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने जानकारी दिनुभयो । आजको छलफलमा सत्ता पक्षीय दलका सदस्यले विधेकका विषयमा तत्कालै एउटा निचोडमा पुगी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । काङ्ग्रेस निकट सदस्यले भने डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्दै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्झौतामा परेका विषयलाई समाधान गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । काठमाडौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने भन्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा नयाँ सम्बन्धन दिने विषयमा यहीबाट हल गर्न खोजियो भने समस्याको समाधान नहुने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा मन्त्रालयले ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिँदै विपन्न, दलित र फरक क्षमताका साथसाथै शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उक्त विषय सरकारका तर्फबाट हेर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको ऐनमै प्रावधान राखेमात्रै समाधान हुने सुझाव दिनुभयो ।

दश वर्षभित्र नेपालमा सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा रहने छन् भन्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट भनाइ राख्नुहुँदै मन्त्री पोखरेलले एउटा निर्णयमा पुग्न सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समग्र अध्ययन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । सङ्घीय शिक्षा नीति बनाउने समयमा यसबारे छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तह भन्दामुनिका प्राविधिक कार्यक्रम हटाउने या स्तरोन्नति गर्ने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

साइन्स इन्फोटेक

साइन्स इन्फोटेक अनलाईन पत्रिका हो ।

Leave a Reply

error: Content is protected !!