विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति २०७५ को पृष्ठपोषणका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना
फागुन ३०, ललितपुर । ६ दशकअघिका नीति तथा रणनीतिहरु कार्यान्वयन र परिमार्जन गराउने उद्देश्यका साथ विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति, २०७५ को मस्यौदामा सुझाव लिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, खुमलटार ललितपुरको सभाहलमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।
उक्त सम्मेलनमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा भएका जनशक्तिलाई सरकारको समृद्धिको लक्ष्य र जनताको जीवनसँग गाँस्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले एक सयभन्दा बढी संस्था गठन हुँदा र ९० हजार वैज्ञानिक जनशक्ति निर्माण भएपनि वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुन नसकेको बताउनुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार र मन्त्रालयले आगामी दिनमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासको लागि नयाँ सोच, नीति र योजनाहरु लिएर अघि बढ्ने बताउनु भयो । मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव कृष्णराज विसीले औद्योगिक आविष्कारले नेपालको कूल ग्रार्हस्थ्य माथि पुर्याउने बताउनुभयो ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलप्रति सुनीलबाबु श्रेष्ठले सरकारी निजी साझेदारीको अवधारणमा सरकारका तीनै तहमा नीति कसरी कार्यान्वय गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा उषा झाले अनुसन्धानमा धेरै खर्च भएपनि त्यसमा गतिलो सहकार्य नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा. डा. जनार्दन लामिछानेले युगीन पुरानो एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उद्घोषको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न विभिन्न नीति तथा रणनीतिमा परिवर्तन भएको उल्लेख गर्नुभयो । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइएओएको डिन डा जगदीशप्रसाद अग्रवालले कुनै पनि पेशामा आबद्ध व्यक्तिलाई थप सेवा र सुविधाका साथ एउटै पेशामा रहिरहने नीति बनाउन माग गर्नुभयो ।
मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको नीति तथा रणनीतिहरु कार्यान्वयन र परिमार्जनका उद्देश्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन, पूर्वाधार विकास तथा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्दै विज्ञान तथा प्रविधिको व्यावसायीकरण र ज्ञानमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने, वैज्ञानिक संस्कार र अनुसन्धानमुखी शिक्षाको माध्यमबाट सामाजिक रुपान्तरण गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिको उपयोगबाट सामाजिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने र विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तनलाई सशक्त र क्रियाशील बनाउन एक मन्त्रिस्तरीय विज्ञान परिषद् गठन गर्ने रहेको छ ।
