डिजिटल सिग्नेचर भनेको के हो ?

डिजिटल सिग्नेचर

डिजिटल सिग्नेचर विद्युतीय माध्यमबाट काम कारबाही गर्नको लागि कार्डमा दिइने एउटा पिन कोड हो। जुन कोडले सूचनाहरु सुरक्षित माध्यमबाट आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोगबाट सूचनाहरु कम्युटरमा मात्रै सुरक्षित किसिमले भरपर्दो गरी आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोगबाट अनलाइनमा हुने कारोबार भरपर्दो र सुरक्षित हुन्छ। डिजिटल सिग्नेचर एउटा सार्वजनिक र अर्को निजी दुई किसिमले दिने गरी बनाइएको हुन्छ। ई-कमर्स, ई-कारोबार आदिको इन्टरनेटमा बढ्दो प्रभाव तथा समाजमा यसको सचेतता बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा यो ई-सिग्नेचरको खाँचोको अनुभव स्वभाविक देखिन्छ । डिजिटल सिग्नेचर भनेको तपाईंको हस्ताक्षरको डिजिटल कपी अथवा स्वरुप होइन, यसले आधुनिक इन्त्रिप्सनको प्रविधिलाई अपनाउँदै पासवर्ड तथा अन्य टुलहरूका सहायताले यसलाई तपाईंकै डिजिटल सिग्नेचर हो भन्ने प्रमाणित गराउनु हो ।

नेपालमा डिजिटल सिग्नेचर

सरकारले वैशाखदेखि डिजिटल हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर) लाई पूर्ण रुपमा लागू गर्ने भएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र नियमावली ०६४ जारी भएको लामो समयपछि डिजिटल हस्ताक्षर लागू हुन लागेको हो। रुट प्रमाणीकरण (सर्टिफाइङ अथोरिटी) लाई प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको छ। २०७१ चैत मसान्तसम्म सबै काम पूरा हुन्छ। वैशाख १ देखि लागू हुन्छ।

विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा प्रमाणिकरण नियन्त्रण कार्यालय छ । आठ बर्ष पहिले विद्युतिय कारोबार ऐन आएको थियो । दुई बर्ष पहिले नै नेपाल सर्टिफाईङ कम्पनीको दर्ता भएको थियो । डिजिटल कारोबारेको कार्यान्वयन भएको थिएन् । प्रमाणिकरण गर्ने निकायका रुपमा डिजिटल सिग्नेचर लाई प्रयोग गर्ने अभियानमा कम्पनी खोलिएको थियो । यसले इ–कारोबारको आधिकारीकता हामीले नै गर्ने हो । कसैले पठाएको इमेलेका आधिकारीकताले हामीले न गर्ने हो । मुख्य कुरा भनेको इ–नेपाल बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउने पहिलो काम भनेको डिजिटल सिग्नेचर कम्पनीले नै गर्छ ।

नेपालमा जति पनि विद्युतीय कारोबार हुन्छ। त्यहाँ डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य लागू हुन्छ र यसलाई कानूनी मान्यतासमेत प्राप्त हुन्छ । विद्युतीय कारोबारको मेरुदण्ड वा अनिवार्य सर्त भनेकै डिजिटल हस्ताक्षर हो।सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका अपराधसमेत बढिरहेको छ। डिजिटल हस्ताक्षरले यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्नसमेत मद्दत हुनेछ। डिजिटल हस्ताक्षरले सूचनाको सुरक्षा, इ–बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङजस्ता विद्युतीय कारोबारमा आधारित सेवामा प्रभावकारिता आउने र भरपर्दोसमेत हुनेछ। हिजो अनलाइन फारम भर्दा र अनलाइन कारोबार गर्ने क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिले इन्कार गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार नभएको उनले बताए। सरकारले रेडियन्ट नामक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर नियुक्त गरिसकेको छ। ‘क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आइएफसी) सँग सम्झौता भइसकेको छ। फस्टाउँदो विद्युतीय कारोबारका लागि मुलुकमा डिजिटल हस्ताक्षर अत्यावश्यक भइसकेको छ ।