नेपालमा डीएनएको इतिहास कस्तो रहेको छ ?

नेपालमा सन् २००५ मा डीएनए प्रविधि भित्रिएको हो । यसअघि रगतको समूहका आधारमा डीएनए परीक्षण गर्ने चलन त्यति विश्वसनीय थिएन । अर्को कुरा, कसको शिशु हो  भन्ने विवाद मिलाउन अदालतले शिशुको आमाले दिएको बयानका आधारमा फैसला गरिन्थ्यो । आमाले झूटो बोल्दैनन् भन्ने मान्यता अदालतले अँगालेको थियो । सबै आमाले सही बोल्छन् भन्न सकिँदैन। कतिपय अवस्थामा त्यो कुरा लागू नहुन सक्छ । साँचो, झूटो छुट्याउने बलियो आधार डीएनए परीक्षण नै हो ।

रगतको समूहका आधारमा गरिएको परीक्षण अविश्वसनीय हुन सक्छ, अमान्य हुन सक्छ । एउटा काठमाडौंकै स्मरणीय घटनामा केहि वर्षअघि एक जोडी अदालतमा पुगे । महिलाले आफूबाट जन्मिएको शिशु यही पुरुषको हो भनेर दाबी गरिन्, तर पुरुषले अस्वीकार गरे । उनीहरूबीच चर्काचर्की नै पर्यो । अदालतले महिलाका पक्षमा फैसला गर्योन । विधि विज्ञान प्रयोगशालाले रगतको समूहका आधारमा गरिएको डीएनए परीक्षणपश्चात् महिलाकै पक्षमा प्रतिवेदन पठायो । अदालत र विधि विज्ञान प्रयोगशालाले महिलाकै पक्षमा समर्थन  गरेपश्चात् ती पुरुषले आत्महत्या गरे । जुन कुराले विधि विज्ञान प्रयोगशालाका धेरैजसो प्राविधिकलाई दुःखी तुल्यायो । उनीहरूले यस्तो होला भन्ने सोचेका पनि थिएनन् अनि डीएनए  प्रविधिको टड्कारो आवश्यकता महसुस गरियो।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्राविधिकहरूको पाँच वर्षको अथक प्रयास एवं विज्ञान मन्त्रालयको सहयोगले सन् २००५ मा नेपालमै  डीएनए परीक्षण गर्ने सपना साकार भयो । शुरुमा सरकारले ९० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्यो। त्यति बेला बेलायतको एप्लाइड वाय सिस्टम कम्पनीबाट उपकरण खरिद गरिएको थियो ।  अब चाँडै नै हड्डीबाट पनि डीएनए परीक्षण गर्ने काम शुरु हुँदैछ। त्यसका लागि उपकरण पनि भित्रिसकेको छ ।